अल्मोड़ा – 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्र नीति संगठन और सतर्क उत्तराखंड संगठन ने अनिश्चितकालीन धरने पर जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, संगठन के संयोजक एडवोकेट विनोद तिवारी ने जिला अधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड, प्रधानमंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग, और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन भेजा।
मुख्य मुद्दे:
1. जीआईसी खूंट में पानी की समस्या: यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था और जिला अधिकारी द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। स्कूल में बालिकाएं भी अध्ययन कर रही हैं, और जलाभाव की वजह से शौचालय की समस्या बनी हुई है।
2. ग्राम पंचायत खूंट, धामस, चाण सेनार रौन डाल क्षेत्र में कोसी नदी पर पल और सड़क डामरीकरण: इस कार्य के लिए दो प्रेस वार्ता की गई थीं, जिसमें अधिकारियों ने कहा था कि यह काम डेढ़ साल में पूरा होगा। लेकिन क्षेत्र की जनता इस कार्य में देरी पर असंतुष्ट है और शीघ्र कार्य पूरा करने की मांग कर रही है।
एडवोकेट विनोद तिवारी ने कहा कि यह हालत भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मस्थली के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने जिला प्रशासन पर सवाल उठाया और कहा कि जब पंत जी की जन्मभूमि पर यह हाल हैं, तो प्रशासन से और क्या उम्मीद की जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री को भेजा गया है, जिसमें पहाड़ और मैदान के बीच भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 और 152 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 और 355 के तहत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
एडवोकेट विनोद तिवारी ने बताया कि वह इस आंदोलन में जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, आम जनता, अल्मोड़ा शहर के पार्षदों, व्यापार मंडल, और सामाजिक कार्यकर्ताओं से समर्थन जुटाएंगे और धरने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।
