24 घंटे की हिरासत से नहीं दबेगी युवाओं की आवाज : युवा कांग्रेस

अल्मोड़ा। युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दन्या दौरे के दौरान हुई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस नेता गोपाल भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के मुद्दों से ध्यान हटाने और विरोध की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों और जनसमस्याओं को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लेकर 24 घंटे तक रानीखेत जेल में रखा। यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है।

गोपाल भट्ट ने कहा कि प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी, भर्ती घोटालों, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों से परेशान है। इन सवालों का जवाब देने के बजाय सरकार विरोध करने वालों को जेल भेजने का रास्ता अपना रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को डराने और दबाने की हर कोशिश विफल होगी। युवा कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रही है और आगे भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।

भट्ट ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि गिरफ्तारियां और दमन किसी भी आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास जारी रहा तो प्रदेशभर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि उन नीतियों के खिलाफ है जिनके कारण युवाओं का भविष्य संकट में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है और युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है।

प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह फर्त्याल, गौरव सतवाल, गौरव जोशी, कमलेश बिष्ट, किरन आर्या, प्रदीप बिष्ट समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा।

गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के नाम
गोपाल भट्ट, विक्रम सिंह फर्त्याल, राजकमल और गौरव सतवाल को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था।

युवा कांग्रेस ने कहा कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा और सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना ही होगा।