मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर सख्त नजर, डीएम ने दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

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अल्मोड़ा संस्करण


अल्मोड़ा । जनपद में विकास कार्यों को गति देने और मुख्यमंत्री घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र सल्ट, सोमेश्वर, जागेश्वर एवं रानीखेत के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा 04 जुलाई 2021 से अब तक की गई घोषणाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने सभी विभागों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो कार्य अभी लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो योजनाएं प्रगति पर हैं, उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि कार्य समय पर और निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तकनीकी और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यों की अद्यतन स्थिति समय-समय पर पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे उच्च स्तर पर सटीक और अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग से न केवल कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समयबद्ध क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य पूरा करना नहीं है, बल्कि उनका लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। इसलिए गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में गुणवत्ता की कमी पाई गई, तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर स्तर पर कार्यों की निगरानी करें और यदि किसी परियोजना में कोई बाधा आ रही है, तो उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित प्रारूप में समय से अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध कराएं, ताकि समीक्षा प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

बैठक में यह भी चर्चा की गई कि कई परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे इन बाधाओं की पहचान कर तत्काल समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी से आमजन को असुविधा होती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं ऐसी होती हैं, जिनमें एक से अधिक विभागों की भूमिका होती है। ऐसे में समन्वय की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेणु भंडारी सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया और यह विश्वास दिलाया कि वे अपने-अपने विभागों के कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा से न केवल विकास कार्यों की गति बनी रहती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे। इस प्रकार की बैठकों से प्रशासन की जवाबदेही भी तय होती है और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहती है।

स्थानीय स्तर पर भी इस बैठक को सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन इसी तरह सक्रिय और जवाबदेह बना रहता है, तो जिले में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जन समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।

यह कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी अंशुल सिंह द्वारा की गई यह समीक्षा बैठक केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन निर्देशों का पालन किस प्रकार करते हैं और आने वाले समय में जिले में विकास कार्यों की क्या स्थिति रहती है।

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