अल्मोड़ा में नगर निगम चुनाव के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आई है, सूत्रों के अनुसार जहां सरकारी कर्मचारियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। यह समस्या बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) की लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है। बीएलओ ने सरकारी कर्मचारियों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किए, जिसके कारण उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। इस घटना से स्थानीय सरकारी कर्मचारियों में निराशा और गुस्सा है, क्योंकि यह उनकी मतदान अधिकारों का उल्लंघन है।
साथ ही, यह भी पाया गया कि बीएलओ ने कई मकान मालिकों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किए, लेकिन उन मकानों में किरायेदारों के नाम डाल दिए गए हैं। इस कारण कई घरों के मालिक जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वे मतदान नहीं कर पाएंगे, जबकि किरायेदारों को मतदान का अधिकार मिल गया है। यह स्थिति और अधिक विवादित हो गई है क्योंकि मकान मालिकों का आरोप है कि यह गलती जानबूझकर की गई है, और इस कारण उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया गया है।
इस मुद्दे पर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि बीएलओ की लापरवाही ने उनकी लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने चुनावी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस गलती के कारण, वे इस चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है।
वहीं, मकान मालिकों का भी कहना है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना एक बड़ी चूक है, जो उन्हें अधिकार से वंचित करता है। इस गलती ने उनके पास किरायेदारों के नाम आ जाने के कारण अन्य समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, क्योंकि वे मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मकान मालिकों ने यह भी सवाल उठाया है कि बीएलओ द्वारा इस प्रकार की गलती क्यों की गई, जबकि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि सभी योग्य वोटरों का नाम लिस्ट में सही तरीके से शामिल किया जाए।
इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान देने की बात की है और इसे गंभीरता से लिया है। कई सरकारी कर्मचारियों और मकान मालिकों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जो लोग मतदान से वंचित हो गए हैं, उन्हें जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाकर वोट देने का मौका मिलेगा।
चुनाव आयोग को इस प्रकार की तकनीकी गलतियों से बचने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। खासकर बीएलओ की भूमिका पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दे उत्पन्न न हों और सभी योग्य वोटरों को मतदान का अधिकार मिल सके। इस घटना ने यह साबित किया है कि चुनावी प्रक्रिया में छोटी-छोटी चूकों का बड़ा असर हो सकता है, और इसे सही ढंग से लागू करने के लिए सतर्कता और जिम्मेदारी की आवश्यकता है।
बीएलओ की लापरवाही से एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग वार्ड में दिख रहा है
अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) की लापरवाही से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जहां एक ही व्यक्ति का नाम विभिन्न वार्डों की वोटर लिस्ट में दो से तीन बार दिखाई दे रहा है। यह गलती न केवल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, बल्कि चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर सकती है।
इस तरह की लापरवाही से एक ही व्यक्ति को एक से अधिक वार्डों में वोट देने का अवसर मिल सकता है, जिससे चुनावी धांधली की संभावना उत्पन्न होती है। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए भी असुविधाजनक हो सकती है, क्योंकि उसे अपने वोट का सही स्थान पर प्रयोग करने की संभावना कम हो जाती है।
इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इस मुद्दे का समाधान करना होगा। यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति का नाम केवल एक ही वार्ड में सही तरीके से दर्ज हो, चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार की गलती को सुधारने के लिए उचित उपायों की जरूरत है, ताकि आने वाले चुनावों में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
इस मामले में बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वे वोटर लिस्ट की सही जांच करें और किसी भी गलती को तुरंत ठीक करें, ताकि हर मतदाता को उसका सही मतदान अधिकार मिल सके।
