उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून का निर्णय राज्य के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलामंत्री विनीत बिष्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को मान्यता देने जैसा है। उत्तराखंड, जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की भूमि और संसाधन जनमानस से गहरे जुड़े हुए हैं।
राज्य गठन के समय से ही प्रदेशवासियों की एक सशक्त भू-कानून की मांग उठती रही थी। यह कानून राज्य की भूमि को बाहरी लोगों से बचाने और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह कानून लागू होगा, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों को भूमि के अधिकारों में सुरक्षा प्रदान करेगा।
यह कदम न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों को उनकी भूमि और संसाधनों पर अधिकार का अहसास भी कराएगा। उत्तराखंड के हर निवासी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह कदम राज्य की सुरक्षा, विकास और पहचान के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, यह कदम प्रदेशवासियों के भविष्य को सुनिश्चित करेगा और राज्य की प्रगति में एक नई दिशा देगा।
