अल्मोड़ा। उत्तराखंड शासन / प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड, देहरादून द्वारा के.ई. प्रोक्योरमेंट एक्ट 2025 के अंतर्गत टू विड निविदाओं में निर्धारित 200 प्रतिशत टर्नओवर एवं 80 प्रतिशत समान कार्य अनुभव जैसी शर्तों के विरोध में हिल्स कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन अल्मोड़ा ने शनिवार को मुख्य अभियंता स्तर द्वितीय, लो.नि.वि. अल्मोड़ा एवं मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन ने ज्ञापन में कहा कि विभाग द्वारा जारी की गई इन शर्तों से स्थानीय व छोटे स्तर के ठेकेदारों के हितों पर गहरा आघात पहुंचेगा। ऐसी कठोर शर्तों के कारण केवल बड़े ठेकेदार ही निविदाओं में भाग ले पाएंगे, जबकि वर्षों से ईमानदारी से काम करने वाले स्थानीय ठेकेदार हाशिए पर चले जाएंगे। ठेकेदार संघ का कहना है कि राज्य के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानीय ठेकेदार न केवल परिस्थितियों से परिचित हैं, बल्कि कठिन भूगोल और सीमित संसाधनों में भी सफलतापूर्वक कार्य करते आए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन ने निविदा शर्तों में शीघ्र संशोधन नहीं किया तो ठेकेदार वर्ग आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एसोसिएशन ने मांग की कि निविदाओं में टर्नओवर व अनुभव की शर्तों को यथार्थपरक बनाया जाए, ताकि स्थानीय ठेकेदारों को भी समान अवसर मिल सके।
इस मौके पर ठेकेदार संघ अल्मोड़ा के अध्यक्ष प्रयाग सिंह बिष्ट, महासचिव सुरेंद्र बेलवाल, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष अकरम खान, जगदीश भट्ट, मीडिया प्रभारी पूरन पालीवाल, उप सचिव जितेंद्र सिगवाल, राजेंद्र दुर्गापाल, जीवन भंडारी, गिरीश पांडे सहित अनेक ठेकेदार उपस्थित रहे।
