जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने जनपद में संचालित सभी जनसेवा केंद्रों के शुल्क में एकरूपता लाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने बताया कि यह तथ्य सामने आया है कि जनपद के विभिन्न जनसेवा केंद्रों में संचालित सेवाओं से संबंधित शुल्क सूची चस्पा नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न केंद्रों द्वारा एक ही सेवा के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क वसूलने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जनसेवा केंद्रों का महत्व
जनसेवा केंद्रों का उद्देश्य आम जनता को सुविधाजनक और सुलभ सेवाएं प्रदान करना है। खासकर, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पहुंचना मुश्किल होता है, इन केंद्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में, यदि लोग इन केंद्रों पर जाकर अधिक शुल्क का सामना करते हैं, तो यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि सेवाओं की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति जनसेवा केंद्रों की सार्थकता को कमजोर करती है और लोगों का विश्वास भी डगमगाती है।
निर्देश और कार्यान्वयन
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि सभी जनसेवा केंद्रों के बाहर प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित शुल्क सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि शुल्क को लेकर किसी प्रकार का विरोधाभास न हो और आम जनता को पारदर्शिता के साथ सेवाएं मिल सकें।
उपजिलाधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित सभी जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित शुल्क सूची सही तरीके से चस्पा की गई है। अगर किसी केंद्र पर इस संबंध में कोई शिकायत आती है, तो संबंधित केंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का सहयोग
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी निर्देश दिया है कि वे सभी सीएससी केंद्रों में निर्धारित दरों के अनुसार रेट लिस्ट की कार्यवाही कराएं। इस कार्यवाही के बाद, अनुपालन आख्या को जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं सही दिशा में चल रही हैं और जनसेवा केंद्रों का कार्य सही तरीके से हो रहा है।
जिलाधिकारी का यह निर्णय जनसेवा केंद्रों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आम जनता के लिए सेवाओं को सुलभ बनाएगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा। जनसेवा केंद्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक हैं, जिससे जनता का विश्वास बना रहे और उन्हें बेहतर सेवाएं मिल सकें।
आम जनता की सुविधा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की सख्त कार्यवाही आवश्यक है। यदि सभी संबंधित पक्ष मिलकर काम करें, तो निश्चित रूप से जनसेवा केंद्रों का कार्य बेहतर और प्रभावी हो सकेगा। इससे न केवल जनता की परेशानियां कम होंगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। जिलाधिकारी का यह आदेश सकारात्मक बदलाव का एक संकेत है, जिसे सभी को मिलकर लागू करने की आवश्यकता है।
