अधिवक्ताओं ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री को पहले भी भेजा गया था पत्र
अल्मोड़ा – जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष एडवोकेट कवीन्द्र पन्त, अधिवक्ता आजाद खान एवं चांदनी खान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तराखण्ड सरकार श्रीमती रेखा आर्या को एक ज्ञापन सौंपकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा में स्थाई अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति किए जाने की मांग की है।
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने उल्लेख किया कि पूर्व में भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, किंतु अभी तक इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग अल्मोड़ा में स्थाई अध्यक्ष की अनुपस्थिति से उपभोक्ताओं के मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं हो पा रहा है, जिससे आमजन को न्याय प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में आयोग के स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति से न केवल अल्मोड़ा जनपद के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, बल्कि निकटवर्ती पर्वतीय जनपदों जैसे बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के उपभोक्ता भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। वर्तमान में दूरस्थ क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को न्याय हेतु लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, श्रम और धन की हानि होती है।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि अल्मोड़ा मुख्यालय में वाणिज्य न्यायालय (Commercial Court) एवं कुमाऊँ कमिश्नर न्यायालय का स्थाई न्यायालय अथवा कम से कम एक कैम्प कोर्ट स्थापित किया जाए, जिससे वादकारियों को न्याय मिलने में सुविधा हो और न्यायिक प्रक्रिया तेज हो सके।
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि जनहित में इन मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेकर अल्मोड़ा वासियों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वकीलों को जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आंदोलनात्मक रुख अपनाने पर विवश होना पड़ सकता है।
इस मौके पर एसोसिएशन के अन्य अधिवक्ताओं ने भी सरकार से न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया और अल्मोड़ा को न्यायिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल की मांग की।
