एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जनहित में शीघ्र कार्रवाई की मांग की
अल्मोड़ा। जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अल्मोड़ा मुख्यालय में वाणिज्य न्यायालय एवं कुमाऊं कमिश्नर न्यायालय के स्थायी न्यायालय अथवा कैंप कोर्ट की स्थापना की मांग की है। साथ ही, उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने का आग्रह किया है।
एडवोकेट पन्त ने अपने ज्ञापन में पूर्व में प्रेषित पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्रों को मंडलायुक्त कुमाऊं-मंडल, प्रमुख सचिव (खाद्य) और प्रमुख सचिव (विधि एवं न्याय) को संदर्भित किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में 16 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री एवं उनके सचिव को, तथा 21 मार्च 2025 व 19 अप्रैल 2025 को संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित किए, परंतु इन जनहित मुद्दों पर अब तक समाधान नहीं किया गया है।
एडवोकेट पन्त ने ज्ञापन के माध्यम से तीन प्रमुख मांगें रखीं:
1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आदेशित किया जाए।
2. वाणिज्य न्यायालय की स्थायी स्थापना अथवा कैंप कोर्ट हेतु प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय विभाग को आवश्यक शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया जाए।
3. कुमाऊं कमिश्नर न्यायालय की स्थायी स्थापना अथवा कैंप कोर्ट हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व तथा मुख्य राजस्व आयुक्त को निर्देशित किया जाए।
एडवोकेट पन्त ने कहा कि यदि ये मांगें पूरी की जाती हैं, तो अल्मोड़ा ही नहीं, बल्कि इससे लगे अन्य पर्वतीय जनपदों के नागरिकों को भी न्यायिक सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपेक्षा जताई कि इन मांगों को जनहित में शीघ्र संज्ञान में लेकर सारगर्भित व परिणामपरक कार्रवाई की जाएगी।
