अभियन्ताओं की समस्याओं के समाधान को लेकर हुई चर्चा
अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, शाखा अल्मोड़ा की मासिक बैठक शक्ति सदन, अल्मोड़ा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष इं० सूरज सिंह रावत ने की, जबकि संचालन शाखा सचिव इं० हितांशी नैलवाल द्वारा किया गया।
बैठक में मंडल सचिव कुमाऊं इं० दीपक सिंह मटियाली, पूर्व जनपद सचिव इं० प्रफुल्ल कुमार जोशी, इं० विपिन चन्द्र तिवारी, इं० ललित मोहन, इं० कमलेश तिलारा, इं० जतिन शर्मा, इं० मनोज नाथ सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा महासंघ के समक्ष अभियन्ताओं की विभिन्न समस्याएं एवं मांगें रखी गईं।
बैठक में प्रमुख मांगें इस प्रकार रखी गईं—
- अभियन्ताओं को समय-समय पर नवीन तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सकें।
- आवास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतन सरकारी कोष से दिया जाए तथा सीपीएफ के स्थान पर एनपीएस लागू किया जाए।
- पदोन्नति में ठहराव को देखते हुए अभियन्त्रण विभागों के डिप्लोमा इंजीनियर्स को न्यूनतम तीन प्रोन्नति दी जाए अथवा पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी लाभ सुनिश्चित किया जाए।
- वर्ष 2014 के बाद नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रथम एमएसीपी पर 10 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड पे ₹5400 (लेवल-10) दिया जाए।
- अभियन्ताओं के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए तथा नई पेंशन एवं एकीकृत पेंशन योजना को समाप्त किया जाए।
- उत्तराखण्ड पेयजल निगम और उत्तराखण्ड जल संस्थान का राजकीयकरण एवं एकीकरण किया जाए।
- पदोन्नति के अवसरों की कमी को देखते हुए सहायक अभियन्ता से उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु समानान्तर गैलरी बनाई जाए तथा डिग्रीधर कनिष्ठ अभियन्ताओं की प्रोन्नति सीमा 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाए।
- ई-एस्टीमेट एवं ई-फाइलिंग प्रणाली को देखते हुए अभियन्ताओं को लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएं।
- अभियान्त्रिक कार्यों में अनावश्यक राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सकें।
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। महासंघ ने कहा कि अभियन्ताओं की समस्याओं को शासन स्तर तक पहुंचाकर उनके समाधान हेतु ठोस पहल की जाएगी।
